MP Scholarship 2024 : बजट की कमी से MP के लाख विद्यार्थियों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति 

MP Scholarship : प्रदेश सरकार ने अभी तक कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति विद्यार्थी के खाते में नहीं डाली गई है, जिसका बजट करीब 357 करोड़ रुपये का है। 

MP Scholarship 2024 : बजट की कमी से MP के लाख विद्यार्थियों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति 
MP Scholarship 2024 : बजट की कमी से MP के लाख विद्यार्थियों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति 

MP Scholarship 2024 : मध्यप्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के सरकार का बजट पेश हो गया है जिसे विधानसभा से मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति विद्यार्थी के खाते में नहीं डाली गई है, जिसका बजट करीब 357 करोड़ रुपये का है।   

लाख विद्यार्थियों को नहीं मिली छात्रवृत्ति 

अभी तक प्रदेश में हर साल करीब 80 लाख बच्चों के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओ के तहत उनके खाते में छात्रवृत्ति की राशि डाली जाती थी लेकिन सत्र 2023-24 में विभाग की ओर से करीब 67 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति के पात्र पाए गए। जिसमे से करीब 13 लाख विद्यार्थी केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना में शामिल हो गए हैं। वही बाकि के विद्यार्थियों को अभी तक प्रदेश सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। जो कि करीब 357 करोड़ रुपये है इससे प्रदेश के लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहें है। 

सरकार के पास छात्रवृत्ति के लिये बजट नहीं

शिक्षा पोर्टल में विभाग ने विद्यार्थियों के बैंक खाता से लेकर उनके नाम की सूची तक को अपडेट कर दिया है, मोहन सरकार के पास छात्रवृत्ति के लिये पर्याप्त बजट नहीं होने से अभी तक विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि नहीं डाली गई है।  हालांकि मध्यप्रदेश शासन ने छात्रवृत्ति के संबंध में अपडेशन की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) से मांगी है। 

इस कारण विद्यार्थियों को नहीं मिल रही, छात्रवृत्ति

विभागीय अधिकारियों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त में बताया कि प्रदेश में महिलाओ के लिये चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना के कारण इस सत्र में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी न ही प्रदेश सरकार अन्य कोई योजना का लाभ विद्यार्थियों को देने के विचार में है। वही आगे उनका कहना था कि छात्रवृत्ति की राशि प्रदेश सरकार हर साल नवंबर या दिसंबर तक जारी कर देती थी। लेकिन इस साल शासन ने छात्रवृत्ति के लिये बजट ही नहीं दिया है।

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